ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ

ਸਿਰਲੇਖ:
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਇਮ

ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0016 ਮਿਤੀ 10.02.2022 (ਧਾਰਾ 193, 199 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 125A, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ 1951) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।